राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या लोकांची संस्कृती व त्यांची मूल्ये यांचा आदर राखून त्यांना सक्षम बनवून त्यांचा विकास सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी विशेष काळजी घेणे आणि त्यांचे सामाजिक अन्याय व इतर पिळवणुकीपासून संरक्षण करणे. त्याअनुषंगाने अनु. जमातीचा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक दर्जा सुधारण्याच्या कार्यक्रमावर भर देण्यात आला आहे. आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सन १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचालनाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर १९७६ साली आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. दिनांक २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि १९८४ पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणाकरिता सन १९९२ मध्ये आदिवासी विकास संचलनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले. राज्यात आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांचे अधिपत्याखाली अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर तसेच प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प एकूण ३० कार्यालय कार्यरत असून त्यापैकी ११ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अतिदुर्गम भागात असल्याने त्यांना अत्यंत संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नाशिक, कळवण, तळोदा, जव्हार, डहाणू, धारणी, किनवट, पांढरकवडा, गडचिरोली, अहेरी व भामरागड यांचा समावेश आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर असे ०४ अपर आयुक्त व ३० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यांच्या मार्फत अनुसूचित जमातीच्या कल्याणाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल हे कार्यालय दिनांक १५/०१/१९९२ रोजी सुरू करण्यात आले आहे. या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण जळगाव जिल्हा आहे. सदर जळगाव जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके असून यापैकी ०३ तालुके टिएसपी क्षेत्रात असून उर्वरित १२ तालुके आटिएसपी क्षेत्रात आहेत. सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सर्व गावे १५ पंचायत समित्यांमध्ये समाविष्ट केलेली आहेत. जिल्ह्यात एकूण ११५२ ग्रामपंचायती असून त्यांची सभासद संख्या १००२१ आहे. जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी जळगाव येथे महानगरपालिका असून उर्वरित १४ तालुक्यांत नगरपरिषदा आहेत. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार जळगाव जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या ४२.२९ लाख असून त्यापैकी अनु. जमातीची लोकसंख्या ६.०४ लाख आहे. एकूण लोकसंख्येशी आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण १४.२८ टक्के आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल या कार्यालयांतर्गत १७ शासकीय आश्रमशाळा, १७ शासकीय वसतिगृह आणि ३२ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. आदिवासी समाजाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणेमार्फत
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कृषी आणि संलग्न सेवांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना.
ग्रामीण भागातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना.
विशिष्ट क्षेत्रांसाठी नियोजित विशेष कार्यक्रम आणि उपक्रम.
पाणी व्यवस्थापन आणि पूर नियंत्रणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना.
आदिवासी क्षेत्रात वीज पुरवठा आणि विकासासाठी उपक्रम.
उद्योग आणि खनिज संसाधनांच्या विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना.
वाहतूक आणि दळणवळण सुविधांच्या विकासासाठी उपक्रम.
आदिवासी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सामान्य आर्थिक सेवा.
सामाजिक आणि सामूहिक कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना.
आदिवासी समाजासाठी वैयक्तिक तसेच सामूहिक योजना राबविण्यात येतात. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल जि. जळगाव कार्यालयामार्फत “आदिवासी विकास माहिती पुस्तिका” प्रकाशित करण्यात येत आहे. या माहिती पुस्तिकेच्या माध्यमातून आदिवासी कल्याणाच्या योजनांची माहिती आदिवासी जनतेपर्यंत पोहोचून शासन व आदिवासी समाज यांचेमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण होईल, अशी या पुस्तिकेच्या प्रसिद्धीच्या मागची धारणा आहे.